माघ १० गते २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार गौर हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो । इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
१९ वर्षअघि भएको उक्त घटनामा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित त्रिभुवन शाहलगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो।
घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत ११३ जना जोडिएका छन् ।
