श्रावण २४ गते २०८२
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयता सुदृढीकरणको दिशामा आफ्नो सरकारको उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् ।बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिसँगको छलफलमा उनले कानुनी सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र जनसेवा कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गरिरहेको छ । उनले भने, “स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै मर्मअनुरूप विधेयकहरू निर्माण गरिरहेका छौं ।”
संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई पनि जीवन्त बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले वर्षमा दुई–तीनपटक स्थानीय तहको माग र सुझाव सुनिरहेको जानकारी दिँदै तीन तहबीच सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक भएको उनको जोड थियो ।
सुशासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा उनले मुख्यमन्त्री बनेपछि १० वर्षसम्म पाउने पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा खारेज गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । “यसबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास भएको छ,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको र त्यो भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन वृद्धि भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए । “७ वर्षको अवधिमा साल बसाली बाहेक ८२ वटा ऐन निर्माण गरेका छौं,” उनले भने, “सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाएका छौं । चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाएका छौं ।”
